Cabinet decisions नई दिल्ली:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के हालिया फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ और ‘निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना’ को मंजूरी दी गई।
निर्यात प्रोत्साहन मिशन
निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के तहत सरकार ने 25,060 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक व्यापक और लक्षित योजना शुरू की है। यह मिशन एमएसएमई, नए निर्यातकों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आहार उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। ईपीएम का उद्देश्य निर्यातकों को सस्ते ऋण, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में सहायत और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने में मदद करना है।
ऋण गारंटी योजना
कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत निर्यातकों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। यह योजना विशेष रूप से एमएसएमई और नए निर्यातकों के लिए फायदेमंद होगी।
आत्मनिर्भर भारत का सपना
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन फैसलों से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि यह मिशन और योजना भारत को वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने में मदद करेगी। मोदी ने कहा, “सुनिश्चित कर रहे हैं कि ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे!”