MRO Policy 2025 असम:- असम सरकार ने राज्य में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रखरखाव मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य असम को 2030 तक पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख विमानन एमआरओ हब बनाना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस नीति के तहत राज्य में कम से कम तीन विश्व स्तरीय एमआरओ सुविधाओं की स्थापना की जाएगी जिससे लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और 1,000 से अधिक कुशल नौकरियां पैदा होंगी।
सरमा ने कहा “हमने एमआरओ नीति 2025 को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख विमानन एमआरओ हब बनाना है। इस नीति के तहत, हम राज्य में सात एमआरओ सुविधाओं की स्थापना करने की योजना बना रहे हैं जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे”। असम सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसमें गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में 6% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को भी मंजूरी दी ह।