Suo Moto case नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह अदालत को “बहुत हल्के में” ले रही है। यह सवाल न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने पूछा है जो सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसे केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है जबकि कई राज्यों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। अदालत ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसमें केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत में मौतें एक “ब्लोट” हैं और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अदालत ने राजस्थान में हिरासत में मौतों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है ताकि वह इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। अदालत ने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसे अदालत में उपस्थित होना होगा।