Job Guarantee नई दिल्ली:- भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को बदलने के लिए विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 का प्रस्ताव रखा है। इस नए विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को प्रभावित करेंगे।
1. रोजगार के दिनों में वृद्धि
नए विधेयक के तहत, ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगा। यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया है।
2. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा वित्तपोषण
नए विधेयक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तपोषण की साझेदारी का प्रावधान है। उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए 90:10 का अनुपात होगा जबकि अन्य राज्यों के लिए 60:40 का अनुपात होगा।
3. कृषि मौसम के दौरान काम पर रोक
नए विधेयक में कृषि मौसम के दौरान काम पर रोक लगाने का प्रावधान है। यह बदलाव कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
4. साप्ताहिक मजदूरी भुगतान
नए विधेयक के तहत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाएगा जो कि वर्तमान में 15 दिनों के भीतर किया जाता है।
5. राज्य-वार मानक आवंटन
नए विधेयक में राज्य-वार मानक आवंटन का प्रावधान है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आवंटित करने के लिए मानक निर्धारित करेगी। यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया है।