New Campaign नई दिल्ली:- पार्लियामेंट ने वीबी-जी आरएएम जी बिल पारित कर दिया है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (एमजीएनआरईजीए) की जगह लेगा। इस बिल के पारित होने के साथ ही कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण योजना का अंत हो गया है जिसे 2005 में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था।
इस बिल के तहत सरकार ने एमजीएनआरईजीए के तहत मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। साथ ही इस बिल में राज्य सरकारों को भी वित्तीय जिम्मेदारी सौंपी गई है जिससे राज्य सरकारों को अपने हिस्से का पैसा देना होगा । कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है और इसे एमजीएनआरईजीए की आत्मा पर हमला बताया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि यह बिल गरीबों के अधिकारों को कमजोर करेगा और एमजीएनआरईजीए की मूल भावना को खत्म करेगा।
दूसरी ओर सरकार ने इस बिल का समर्थन किया है और इसे एमजीएनआरईजीए का आधुनिकीकरण बताया है। सरकार का कहना है कि यह बिल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास को बढ़ावा देगा । इस बिल के पारित होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इसे एक नए अभियान की शुरुआत के रूप में देखा है। कांग्रेस नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि यह बिल कांग्रेस की विरासत को खत्म करने की कोशिश है लेकिन कांग्रेस इसे नहीं होने देगी।