President assents नई दिल्ली:- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बिल के कानून बनने से ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का वैधानिक मजदूरी रोजगार मिलेगा जो पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत 100 दिन था।
यह बिल ग्रामीण विकास के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत ह जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और कृषि उत्पादकता को मजबूत करना है। बिल में ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है साथ ही स्थानीय नियोजन, श्रमिक सुरक्षा और योजनाओं के एकीकरण पर जोर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बिल ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए निर्णायक कदम है जो लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं, कमजोर वर्गों और जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।