Centre Freeze नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया (वीआई) के 87,695 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया को 5 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें वीआई को वित्तीय संकट से उबारने के लिए यह राहत पैकेज दिया गया है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार वीआई को 2031-32 से 2040-41 तक 10 साल की अवधि में इस बकाया का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एजीआर बकाया को फिर से आकलन किया जाएगा जिसका फैसला सरकार द्वारा गठित एक समिति करेगी यह फैसला वीआई के लिए बड़ी राहत है, जो पिछले कुछ समय से वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी का कुल बकाया लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 77,000 करोड़ रुपये एजीआर बकाया है।
वीआई के लिए क्यों है जरूरी?
वीआई के लिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कंपनी को अपने वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी। कंपनी को अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए धन की आवश्यकता है।
सरकार का क्या है उद्देश्य?
सरकार का उद्देश्य वीआई को वित्तीय संकट से उबारना और देश में टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है। सरकार का कहना है कि वीआई के पास लगभग 20 करोड़ ग्राहक हैं और इसके पतन से देश की टेलीकॉम सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।