लखनऊ (उत्तर प्रदेश):- उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस क्रम में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
जारी सूची के अनुसार निर्वाचन, वित्त, समाज कल्याण, महिला कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई, नगर विकास, लोक निर्माण, सहकारिता और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों में व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा।
विशेष सचिव स्तर के कई अधिकारियों को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं कुछ निदेशकों को प्रमुख विभागों की कमान दी गई है। महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और समाज कल्याण से जुड़े विभागों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं, जिससे सामाजिक योजनाओं के बेहतर संचालन की उम्मीद जताई जा रही है।
चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई एवं जल संसाधन और कृषि से जुड़े विभागों में किए गए बदलावों को विशेष रूप से अहम माना जा रहा है। इन क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिक योजनाएं चल रही हैं और नए अधिकारियों की नियुक्ति से योजनाओं की प्रगति को और मजबूती मिलने की संभावना है।
राज्य सरकार के स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि यह तबादले पूरी तरह प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यक्षमता के आधार पर किए गए हैं। शासन का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास कार्यों को गति देना है।
प्रशासनिक हलकों में इन तबादलों को नए वर्ष की शुरुआत में शासन की सक्रियता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नए दायित्व मिलने के बाद अधिकारी अपने-अपने विभागों में तेजी से काम करते हुए सरकार की विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाएंगे।