नई दिल्ली :- मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक अहम फैसला लिया है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने वेतन आयोग के तहत डायरेक्टर पद को भरने की मंजूरी दे दी है। इस पद पर आशीष यादव की नियुक्ति की गई है जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।
सरकारी आदेश के अनुसार आशीष यादव को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संबंधित मंत्रालयों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उनकी ज्वाइनिंग पूरी हो। नियुक्ति से जुड़ी सभी शर्तें केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार लागू होंगी। माना जा रहा है कि डायरेक्टर के रूप में आशीष यादव आठवें वेतन आयोग की प्रशासनिक और नीतिगत तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन संरचना का पुनरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आयोग देश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण कर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। सरकार ने आयोग को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया है।
सूत्रों के अनुसार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। हालांकि फिलहाल यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में ही है। हाल ही में व्यय सचिव वी वुअलनाम ने स्पष्ट किया था कि आयोग ने अभी अपना काम शुरू किया है और इस स्तर पर बजट में इसके लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है।
व्यय सचिव ने कहा कि आयोग के प्रभाव और वित्तीय बोझ का आकलन अभी नहीं किया गया है। जैसे जैसे आयोग का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके विभिन्न पहलुओं पर गणना की जाएगी। फिलहाल डायरेक्टर पद पर नियुक्ति को आठवें वेतन आयोग की तैयारियों की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।