Decode Politics दिल्ली:- हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर तनाव बढ़ गया है। आयोग ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को बंद करने की सिफारिश की जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
क्या है RDG?
RDG एक प्रकार का अनुदान है जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाता है ताकि वे अपने राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को पूरा कर सकें। हिमाचल प्रदेश को यह अनुदान 1971 से मिल रहा था जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता था।
क्यों हो रहा है विरोध?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने RDG को बंद करने की सिफारिश को “काले दिन” कहा है और इसे राज्य के अधिकारों पर हमला बताया है। उनका कहना है कि इससे राज्य की आर्थिक स्थिति और भी खराब होगी और विकास कार्यों पर असर पड़ेगा।
बीजेपी की प्रतिक्रिया
बीजेपी नेताओं ने RDG को बंद करने की सिफारिश का समर्थन किया है और कहा है कि यह राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है। उनका कहना है कि राज्य को अपने संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए और अनुदान पर निर्भरता कम करनी चाहिए।