India aims नई दिल्ली:- भारत सरकार ने 2030 तक सरकारी कंपनियों के आईपीओ से 20 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने दी है। आयोग के अनुसार, यह आईपीओ रेलवे,बिजली, पेट्रोलियम, एविएशन और कोयला जैसे क्षेत्रों में होंगे।
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 2029-30 तक सरकारी कंपनियों के आईपीओ से 1.79 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह राशि अगले चार वर्षों में संपत्ति बिक्री के माध्यम से 183.7 अरब डॉलर जुटाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे, बिजली, पेट्रोलियम, एविएशन और कोयला जैसे क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के आईपीओ होंगे। सरकार ने सात रेलवे कंपनियों के आईपीओ के माध्यम से 837 अरब रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 170 अरब रुपये अगले वित्तीय वर्ष में जुटाए जाएंगे।
इसके अलावा सरकार ने बिजली क्षेत्र की कंपनियों के आईपीओ से 310 अरब रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है जबकि कोयला इंडिया और एनएलसी इंडिया की सहायक कंपनियों के आईपीओ से 483 अरब रुपये जुटाए जाएंगे।नीति आयोग के अनुसार, सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी कंपनियों के आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग इन कंपनियों के विकास और विस्तार के लिए किया जाएगा, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।