नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की कमी पर उच्च-स्तरीय बैठक की। पेट्रोलियम और विदेश मंत्रियों के साथ उन्होंने आपूर्ति संकट से निपटने की रणनीति बनाई। देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। बेंगलुरु और मुंबई समेत कई शहरों में गैस आपूर्ति प्रभावित होने की सूचना मिलने के बाद सरकार ने स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है।
इस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में एलपीजी की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने और संभावित संकट से निपटने की रणनीति तैयार करना था।
सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव खासकर ईरान से जुड़े हालात के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इस स्थिति का असर गैस और तेल की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से भारत सरकार पहले से ही स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं तक गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार चाहती है कि किसी भी शहर में गैस की कृत्रिम कमी न होने पाए और आम लोगों को समय पर सिलेंडर मिलते रहें। इसके लिए वितरण प्रणाली की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था करने पर भी चर्चा हुई।
सरकार ने राज्य सरकारों और तेल कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे बाजार पर कड़ी नजर रखें और जमाखोरी या कालाबाजारी की किसी भी कोशिश पर तुरंत कार्रवाई करें। अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी एक आवश्यक घरेलू जरूरत है इसलिए इसकी उपलब्धता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।