नई दिल्ली :- दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक टेरर मामले में दो आरोपियों को ज़मानत दे दी है। अदालत ने हारिस निसार लांगू और ज़मीन आदिल भट को राहत देते हुए कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें ज़मानत दी जा सकती है।
यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किया गया था जिसमें दोनों आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने वर्ष 2023 में उस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले के तथ्यों का गहराई से परीक्षण किया। इसके बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि आरोपियों को सशर्त ज़मानत दी जा सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी और आरोपियों को सभी कानूनी शर्तों का पालन करना होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हर मामले को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखता है। गंभीर मामलों में भी अगर अदालत को लगता है कि ज़मानत दी जा सकती है तो वह कानून के अनुसार फैसला देती है।
यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने का उदाहरण माना जा रहा है जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी रहती है वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है।
फिलहाल इस मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी और अंतिम फैसला अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा।