नई दिल्ली: देश में विमानों में 60 प्रतिशत फ्री सीट देने के मुद्दे पर विवाद तेज हो गया है। एयरलाइंस कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि यह नियम लागू किया गया तो उन्हें किराया बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
एयरलाइंस का कहना है कि पहले से ही ऑपरेशन लागत काफी ज्यादा है और अगर बड़ी संख्या में सीटें मुफ्त या रियायती दी जाएंगी तो उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। कंपनियों ने साफ किया है कि इससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा और घाटा बढ़ सकता है।
सूत्रों के अनुसार, एयरलाइंस ने सरकार से मांग की है कि यदि इस तरह का कोई नियम लागू किया जाता है तो उन्हें वित्तीय सहायता या टैक्स में राहत दी जाए ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। उनका तर्क है कि बिना किसी सपोर्ट के इस व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किराया बढ़ता है तो इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा। एक तरफ कुछ लोगों को मुफ्त या रियायती यात्रा का लाभ मिलेगा तो दूसरी तरफ बाकी यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है।
यह मुद्दा अब सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है।