नई दिल्ली :- दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा और पथराव की घटनाओं को लेकर राजधानी की राजनीति और प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर दिल्ली के गृह मंत्री ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अदालत और नियमों के दायरे में की जाती है। इसका उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि सार्वजनिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना है। इसके बावजूद यदि कोई समूह पथराव या हिंसा का रास्ता अपनाता है तो यह सीधे तौर पर कानून को चुनौती देना है। ऐसे मामलों में पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि वह दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार विकास और व्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। सार्वजनिक सड़कों नालों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से आम लोगों को परेशानी होती है। ट्रैफिक जाम गंदगी और सुरक्षा जोखिम जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए अतिक्रमण हटाना प्रशासन की मजबूरी है न कि राजनीतिक फैसला।
गृह मंत्री ने अधिकारियों और पुलिस को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और प्रशासन का सहयोग करें।
इस बयान के बाद यह साफ संकेत मिल गया है कि दिल्ली सरकार कानून व्यवस्था के मामले में किसी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। हिंसा करने वालों को सख्त संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है लेकिन हिंसा और पथराव की कोई जगह नहीं है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है।