नई दिल्ली :- देश में बढ़ते सड़क हादसों और यातायात नियमों की अनदेखी को देखते हुए केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में अहम बदलाव करने की तैयारी में है। नए प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य बिना बीमा चल रहे वाहनों और लापरवाह ड्राइविंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाना है। सरकार का मानना है कि सख्त नियमों से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
सूत्रों के अनुसार बिना बीमा वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त करने का अधिकार भी ट्रैफिक पुलिस को दिया जा सकता है। बीमा को वाहन चलाने की अनिवार्य शर्त के रूप में और सख्ती से लागू किया जाएगा। इससे सड़क दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को समय पर मुआवजा मिल सकेगा।
लापरवाह ड्राइविंग को लेकर भी सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है। तेज रफ्तार नशे में वाहन चलाना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों को भी अधिक कठोर बनाया जाएगा ताकि केवल प्रशिक्षित और जिम्मेदार चालक ही सड़क पर वाहन चला सकें।
सरकार डिजिटल निगरानी प्रणाली को भी मजबूत करने पर काम कर रही है। ई चालान सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर जैसी तकनीकों के जरिए नियम तोड़ने वालों की पहचान आसान होगी। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों की सख्ती के साथ साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक कानून का पूरा असर नहीं दिखेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ ही वाहन चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें।
सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले समय में इन बदलावों के लागू होने से सड़कों पर अनुशासन बढ़ने और हादसों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है।