State Reforms नई दिल्ली:- भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तीन अलग-अलग कृषि योजनाओं को एकीकृत करने का फैसला किया है जिसे प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत लाया जाएगा। इस योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है यह योजनाओं में कृष्णोन्नति योजना राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और राष्ट्रीय शहद और मधुमक्खी पालन मिशन शामिल हैं। इस एकीकरण का उद्देश्य राज्यों को कृषि सुधारों के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके।
कृषि सुधारों के लिए राज्यों को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने राज्यों को कृषि सुधारों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्यों को कृषि सुधारों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा। यह योजना राज्यों को कृषि विपणन, अनुबंध खेती और भूमि पट्टे जैसे क्षेत्रों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
कृषि योजनाओं का उद्देश्य
इन कृषि योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना कृषि उत्पादकता बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में सुधार करना है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल हैं।