Pre-planned झारखंड:- झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी कार्यालय पर राज्य पुलिस की कार्रवाई को पूर्व नियोजित करार दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई संदेहास्पद लगती है और इसमें पूर्व नियोजित होने के संकेत हैं।
हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को ईडी कार्यालय और उसके अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ या बीएसएफ जैसी अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का निर्देश दिया है। साथ ही, रांची के एसएसपी राकेश रंजन को ईडी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य पुलिस ने उनके कार्यालय पर छापा मारकर केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया है। ईडी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।
इस मामले में पूर्व जल संसाधन विभाग के कर्मचारी संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के दौरान प्रताड़ित किया था। इसी एफआईआर के आधार पर राज्य पुलिस ने ईडी कार्यालय पर छापा मारा था हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगा दी है और ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी कार्यालय और उसके अधिकारियों की सुरक्षा में कोई कमी होती है, तो रांची एसएसपी राकेश रंजन को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।