Union Home Secretary नई दिल्ली: केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे 31 मार्च, 2027 तक अपने क्षेत्रों में कोई बदलाव न करें। यह निर्णय आगामी जनगणना 2027 के मद्देनजर लिया गया है जिसमें जाति आधारित जनगणना भी शामिल है।मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि जनगणना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय बदलाव न किए जाएं।
उन्होंने राज्यों से जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, डिजिटल टूल्स का प्रभावी उपयोग, और जनगणना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रचार अभियान चलाने का भी आग्रह किया है जनगणना 2027 के पहले चरण में, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें आवास और घरों की जानकारी शामिल है। दूसरे चरण में जो फरवरी 2027 में होगा जाति आधारित जनगणना की जाएगी।