SC Extends नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए गठित गीता मित्तल समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। यह समिति तीन महिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में काम कर रही है, जिनमें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शालिनी फंसलकर जोशी और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन शामिल हैं।
इस समिति का गठन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए किया गया था। समिति ने अब तक 42 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी हैं, जिनमें पीड़ितों के पुनर्वास, मुआवजा और अन्य संबंधित मुद्दों पर जानकारी शामिल है मणिपुर में हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी, जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विरोध में एक ‘ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च’ आयोजित किया गया था। इस हिंसा में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे।