High debt पश्चिम बंगाल:- पश्चिम बंगाल सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं जब उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए 2008 से 2019 तक के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने पहले ही 4% डीए बढ़ाने की घोषणा की है लेकिन इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है।
डीए बकाये का मामला
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए 2008 से 2019 तक के डीए के बकाये का 25% हिस्सा 31 मार्च तक और शेष 75% हिस्सा मई तक भुगतान करे। राज्य सरकार ने पहले ही डीए बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है
राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति
पश्चिम बंगाल सरकार की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब है, और डीए बकाये का भुगतान करने से इसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। राज्य सरकार का कुल ऋण 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, और इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार के लिए डीए बकाये का भुगतान करना एक बड़ी चुनौती होगी। उनका कहना है कि राज्य सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी और नए स्रोतों से धनराशि जुटानी होगी।