WTO norms नई दिल्ली:-भारत के ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में समर्थन उपाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के पूर्ण रूप से अनुरूप हैं और देश इन उपायों का दृढ़ता से बचाव करेगा, एक अधिकारी ने कहा।चीन की शिकायत के बाद डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय ने मामले की सुनवाई के लिए एक पैनल गठित करने की घोषणा की है। अधिकारी ने कहा, “भारत का मानना है कि चीन की पैनल गठन की मांग में उपायों के डिजाइन और संचालन की गलत समझ है। भारत का कहना है कि चीन द्वारा चुनौती दी गई ये उपाय डब्ल्यूटीओ समझौतों, जिसमें जीएटीटी (1994) और सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेजर्स पर समझौता शामिल है, के तहत भारत के अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप हैं।”
अधिकारी ने कहा कि भारत ने इस मामले में द्विपक्षीय परामर्श के दौरान विस्तृत स्पष्टीकरण और जानकारी प्रदान की थी, लेकिन चीन ने पैनल गठन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसे भारत ने खेदजनक माना है।भारत के ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न समर्थन उपायों की घोषणा की है, जिनमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना शामिल है। चीन ने इन उपायों को डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन करने वाला बताया है और कहा है कि ये चीनी उत्पादों और निर्यातकों के साथ भेदभाव करते हैं।
भारत का कहना है कि उसके समर्थन उपाय डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप हैं और देश इन उपायों का दृढ़ता से बचाव करेगा। भारत का मानना है कि पैनल इन उपायों को डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप पाएगा। डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय ने मामले की सुनवाई के लिए एक पैनल गठित करने की घोषणा की है, जो अब इस मामले की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।