नई दिल्ली :- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 8th केंद्रीय वित्त आयोग ने सुझाव और ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया है। इस व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारी संगठनों यूनियनों पेंशनर संगठनों तथा आम कर्मचारियों को अपने सुझाव और मांगें सीधे आयोग तक पहुंचाने का अवसर दिया गया है।
आयोग ने बताया है कि यह ऑनलाइन संरचित प्रारूप विशेष रूप से उन संगठनों और व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो वेतन भत्तों पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय या मांग आयोग के सामने रखना चाहते हैं। इसके माध्यम से कर्मचारी संघ पेंशनर संगठन शैक्षणिक संस्थान और अन्य इच्छुक व्यक्ति भी अपनी बात आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकते हैं।
यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आयोग चाहता है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारी और विशेषज्ञ अपनी राय साझा करें ताकि भविष्य की वेतन संरचना को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके।
इस संबंध में वित्त आयोग ने जानकारी दी है कि सभी सुझाव और ज्ञापन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक लोग आयोग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी और सुझाव दर्ज कर सकते हैं।
सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। आयोग ने सभी कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने ज्ञापन जमा कर दें ताकि आयोग उन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार कर सके।
आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा। इसलिए इस प्रक्रिया में प्राप्त सुझाव भविष्य की वेतन नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।