नई दिल्ली :- सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए ईंधन पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की घोषणा की है। इस निर्णय के बाद पेट्रोल की टैक्स दर केवल तीन रुपए प्रति लीटर रह जाएगी। जबकि इससे पहले यह तेरह रुपए प्रति लीटर थी डीजल पर लगने वाला कर पूरी तरह से शून्य कर दिया गया था।
इससे पहले यह दस रुपए प्रति लीटर था सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई को नियंत्रित करने और आम जनता की जेब पर दबाव कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में यह कमी सीधे तौर पर अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करेगी क्योंकि परिवहन लागत में कटौती होने से वस्त्र खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों में स्थिरता आएगी। इसके अलावा यह निर्णय उद्योगों को भी लाभ पहुंचाएगा क्योंकि उत्पादन और परिवहन की लागत घटने से उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी राज्य सरकारों को भी लाभ होगा। क्योंकि उन्हें पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों के माध्यम से होने वाली अप्रत्यक्ष राजस्व में कुछ हद तक कमी का सामना करना पड़ेगा लेकिन इस कमी के प्रभाव से बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है आम नागरिक अब लंबे समय तक ईंधन पर कम खर्च करेंगे। जिससे उनकी बचत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि सरकार भविष्य में कीमतों को स्थिर रखने के लिए अन्य उपाय करती है तो यह कदम आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
यह नीति न केवल मौजूदा समय में जनता के लिए राहत लेकर आई है बल्कि भविष्य में देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में मददगार साबित होगी।