नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग जनवरी 2027 के पहले पखवाड़े में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं।
चुनाव आयोग की टीमों ने तेज की तैयारियां
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयोग की टीमें इन पांचों राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा ले रही हैं। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्तों के नेतृत्व में अधिकारियों की टीमें संबंधित राज्यों का दौरा कर रही हैं। इन दौरों के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर मतदान केंद्रों, सुरक्षा व्यवस्था, चुनावी कर्मचारियों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है।
रिपोर्टों के मुताबिक, उप निर्वाचन आयुक्त स्तर की टीमों के दौरे नवंबर के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी पांचों राज्यों का दौरा कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में कई चरणों में हो सकता है मतदान
पांचों राज्यों में मतदान कितने चरणों में कराया जाएगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या अधिक होने के कारण कई चरणों में मतदान कराया जा सकता है। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में मतदान की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग ही करेगा।
मार्च 2027 में समाप्त हो रहा है चार राज्यों का कार्यकाल
इन पांच राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होना है। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च 2027, गोवा का 14 मार्च, पंजाब का 16 मार्च और उत्तराखंड का 28 मार्च 2027 को समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है।
ऐसे में चुनाव आयोग के सामने पांचों राज्यों में समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार
गौरतलब है कि जनवरी में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की जानकारी फिलहाल मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों पर आधारित है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। तारीखों की घोषणा के साथ ही नामांकन, मतदान और मतगणना का पूरा कार्यक्रम स्पष्ट होगा।
पांचों राज्यों में चुनावी तैयारियों के बीच अब राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है।