नई दिल्ली :- देश के बिजली क्षेत्र में अगले छह वर्षों के दौरान करीब 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना को देखते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने बड़ा कदम उठाया है। CAG ने देश की 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) और पांच राज्यों के बिजली विभागों का विशेष ऑडिट शुरू किया है। इस जांच का उद्देश्य बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति, कामकाज में कमियों और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है।
पांच साल के कामकाज की होगी जांच
CAG का यह विशेष ऑडिट पिछले पांच वर्षों के कामकाज पर केंद्रित होगा। इसमें बिजली वितरण कंपनियों की आय, खर्च, कर्ज, बिजली खरीद, बिलिंग व्यवस्था, मीटरिंग और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी।
इस ऑडिट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि सरकारी सहायता और निवेश का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। साथ ही बिजली कंपनियों के कामकाज में मौजूद ऐसी कमियों की पहचान की जाएगी, जिनका असर बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
यह जांच 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। रिपोर्टें संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में अलग-अलग पेश की जाएंगी।
10 हजार बिजली उपभोक्ताओं से भी ली जाएगी राय
इस ऑडिट की खास बात यह है कि CAG बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि का सर्वेक्षण भी कराने जा रहा है। इसके तहत देशभर में लगभग 10 हजार उपभोक्ताओं की राय ली जाएगी।
सर्वेक्षण में घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा। उनसे बिजली आपूर्ति की नियमितता, शिकायतों के समाधान, बिलिंग व्यवस्था और सेवाओं की गुणवत्ता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि बिजली कंपनियों के दावों और आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं के बीच कितना अंतर है।
बिजली कंपनियों पर 3.41 लाख करोड़ रुपये का संचित घाटा
CAG के सामने बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी एक बड़ी चिंता के रूप में सामने आई है। मार्च 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों का कुल संचित घाटा करीब 3.41 लाख करोड़ रुपये था।
इन कंपनियों पर लगभग 7.26 लाख करोड़ रुपये का कर्ज और 77,653 करोड़ रुपये का ब्याज बोझ दर्ज किया गया। वहीं, 24 बिजली वितरण कंपनियों की नेटवर्थ नकारात्मक पाई गई।
आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में 41 बिजली वितरण कंपनियों ने कुल 32,661 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि 23 कंपनियों को कुल 29,959 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
बिजली खरीद और बिजली चोरी पर भी रहेगी नजर
ऑडिट में बिजली खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements) की भी समीक्षा की जाएगी। यह देखा जाएगा कि राज्य बिजली कंपनियां बिजली की मांग का सही अनुमान लगा पा रही हैं या नहीं और जरूरत के अनुसार उचित कीमत पर बिजली खरीद रही हैं या नहीं।
इसके अलावा बिजली चोरी, तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान, बिलिंग और वसूली की दक्षता तथा मीटरिंग व्यवस्था की भी जांच होगी। इन कमियों के कारण बिजली कंपनियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका असर अंततः सरकारी खजाने और उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
अगले चरण में ट्रांसमिशन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का ऑडिट
CAG की योजना केवल बिजली वितरण कंपनियों तक सीमित नहीं है। अगले चार वर्षों में बिजली क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों का चरणबद्ध तरीके से ऑडिट किया जाएगा।
पहले चरण में बिजली वितरण कंपनियों की जांच की जा रही है। इसके बाद ट्रांसमिशन कंपनियों, बिजली उत्पादन कंपनियों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का ऑडिट किया जाएगा। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की भी समीक्षा की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को बिजली क्षेत्र की वास्तविक स्थिति की जानकारी देना और भविष्य के निवेश को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करना है।