Cabinet approves नई दिल्ली:: केंद्रीय कैबिनेट ने दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट (REPM) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की क्षमता के साथ एकीकृत REPM निर्माण सुविधाएं स्थापित करना है जिससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वैश्विक REPM बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इस योजना के तहत पांच लाभार्थियों को 1,200 MTPA की क्षमता आवंटित की जाएग जो दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड को धातुओं में धातुओं को मिश्रधातुओं में और मिश्रधातुओं को तैयार REPM में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को शामिल करेंगे। योजना की कुल अवधि सात वर्ष होगी, जिसमें दो वर्ष का निर्माण काल और पांच वर्ष की प्रोत्साहन अवधि शामिल है।
REPM का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। इस योजना के माध्यम से भारत अपनी REPM आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना भारत को वैश्विक REPM बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल REPM निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी बल्कि देश के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य को भी समर्थन करेगी।