Govt adds नई दिल्ली:- सरकार ने कोयला और लिग्नाइट संसाधनों की खोज के लिए 18 निजी संस्थाओं को अधिकृत किया है जिससे इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। इस कदम से कोयला और लिग्नाइट की खोज में तेजी आएगी और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन 18 संस्थाओं को गुणवत्ता परिषद ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा मान्यता प्राप्त है और वे कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए अधिकृत हैं। इस कदम से कोयला ब्लॉक आवंटित करने वालों को अधिक विकल्प और लिक्विडिटी मिलेगी।
इन 18 संस्थाओं में इंडियन माइन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट्स, मेरॉक्स माइनिंग सॉल्यूशंस, यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया, महेश्वरी माइनिंग, नेचरल रिसोर्सेज डिवीजन – टाटा स्टील, माइनिंग एसोसिएट्स, रेम्को कोल एक्सप्लोरेशन, साउथ वेस्ट जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, जियोटेक्निकल माइनिंग सॉल्यूशंस, नोवोमाइन इंडिया, सर्माइन कंसल्टिंग, कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विसेज, माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सर्विसेज, जेम्स प्रोजेक्ट्स, रेवेल कंसल्टिंग, सीएमएमसीओ टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जसनी जियोटेक, और एपीसी ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन शामिल हैं इस कदम से कोयला और लिग्नाइट की खोज में तेजी आएगी और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।