नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर बड़े आर्थिक सुधारों को लेकर चर्चा में आ गई है। इस बार पहल का सीधा संबंध आम जनता के पैसों से है। केंद्र सरकार ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान के जरिए देशभर में बैंकों बीमा कंपनियों म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में वर्षों से पड़े बिना दावे वाले धन को उसके असली हकदारों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यह अभियान उन करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है जिनका पैसा अलग अलग संस्थानों में अटका हुआ है।
देश में बड़ी संख्या में ऐसे खाते और निवेश मौजूद हैं जिन पर लंबे समय से किसी ने दावा नहीं किया। कई मामलों में खाताधारक की जानकारी परिवार तक नहीं पहुंच पाती या जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण पैसा वर्षों तक लावारिस पड़ा रहता है। सरकार का मानना है कि यह धन जनता का है और इसे सही मालिक तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत यह व्यापक अभियान शुरू किया गया है।
इस पहल के तहत विभिन्न वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पास मौजूद बिना दावे वाली राशि का विवरण सार्वजनिक करें। साथ ही एक सरल और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से दावेदारों को पैसा वापस दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि वे अपने पुराने खातों और निवेश की जानकारी हासिल कर सकें।
सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और भरोसे को मजबूत करेगा। जब लोगों को यह विश्वास होगा कि उनका पैसा सुरक्षित है और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस मिलेगा तो वित्तीय प्रणाली पर भरोसा और बढ़ेगा। इससे बचत और निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार यह अभियान न केवल आम जनता के हित में है बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी साबित होगा। वर्षों से निष्क्रिय पड़े धन के दोबारा उपयोग से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है। आपका पैसा आपका अधिकार अभियान को मोदी सरकार का एक अहम और जनहितकारी कदम माना जा रहा है।