SC Agrees नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति को चुनौती दी है। यह समिति उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने एकतरफा तरीके से जांच समिति का गठन किया जो कि जजेज इन्क्वायरी एक्ट, 1968 के तहत असंवैधानिक है। उनका तर्क है कि जब दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जांच समिति का गठन संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डिपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों के महासचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को होगी। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच का मामला मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद जलकर नष्ट हुए नकदी के मामले से जुड़ा है। इस घटना के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।