NDA Want दिल्ली:- बीजेपी और एनडीए के कुछ सदस्यों ने मांग की है कि जी राम जी बिल को हाउस पैनल में भेजा जाए जबकि सरकार ने इसे पारित करने पर जोर दिया है। इस बिल का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को बदलना है।
बिल के मुख्य बिंदु
– बिल में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी देने का प्रस्ताव है।
– बिल में केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा करने की व्यवस्था है।
– बिल में पंचायतों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव है।
विरोधी दलों की मांग
विरोधी दलों ने मांग की है कि बिल को हाउस पैनल में भेजा जाए ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। उनका कहना है कि बिल में कई खामियां हैं और इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए ।
सरकार का पक्ष
सरकार ने कहा है कि बिल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार करना है। सरकार का कहना है कि बिल को पारित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
बिल का भविष्य
बिल का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। सरकार ने इसे पारित करने पर जोर दिया लेकिन विरोधी दलों ने इसे हाउस पैनल में भेजने की मांग की है। अब यह देखना होगा कि बिल का क्या होगा।