नई दिल्ली :- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 की पहली छमाही का महंगाई भत्ता (DA) अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि आमतौर पर होली के त्यौहार तक सरकार इसकी घोषणा कर देती है, लेकिन इस बार मार्च बीतने को है और आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है।
क्या है इस बार के DA अपडेट में?
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर इस बार 2% की वृद्धि तय मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। देरी के बावजूद, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी दिया जाएगा।
देरी का मुख्य कारण
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार घोषणा में देरी के पीछे वेतन आयोगों का ट्रांजिशन फेज है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन इसकी सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में अभी वक्त लगेगा। जब तक नए आयोग का ढांचा पूरी तरह प्रभावी नहीं होता, तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मौजूदा फॉर्मूले के तहत ही साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) महंगाई भत्ता मिलता रहेगा।
किसे मिलेगा लाभ?
इस फैसले का सीधा असर देश के 1 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन के साथ ‘महंगाई भत्ता’ (DA) मिलेगा। पेंशनर्स को ‘महंगाई राहत’ (DR) के रूप में इसका लाभ मिलेगा। सरकार आमतौर पर दशमलव के आंकड़ों को राउंड-ऑफ करके अंतिम दर निर्धारित करती है, जिससे इस बार 60% का आंकड़ा सबसे सटीक बैठ रहा है।