नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन कर दिया है। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगा। सरकार के अनुसार, इसके दायरे में करीब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स आएंगे।
18 महीने में देनी होगी रिपोर्ट
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें आयोग के गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सरकार को सौंपनी हैं। जरूरत पड़ने पर आयोग किसी विषय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।
आयोग देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए जरूरी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या उम्मीद?
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में संशोधन की उम्मीद है। वहीं पेंशनर्स के लिए भी पेंशन और संबंधित लाभों की समीक्षा की जाएगी।
हालांकि, वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी या फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इसलिए अलग-अलग जगहों पर सामने आ रहे संभावित वेतन आंकड़ों को फिलहाल अंतिम मानना सही नहीं होगा।
69 लाख पेंशनर्स भी दायरे में
सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 69 लाख पेंशनर्स 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में होंगे। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने लगभग 68.27 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त का लाभ भी दिया था।
कर्मचारी-पेंशनर्स से सुझाव भी मांगे गए
वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव और ज्ञापन भी आमंत्रित किए थे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सुझाव जमा कराने की व्यवस्था की गई थी।
अब आयोग द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की मांगों का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार की जाएंगी।
अभी वेतन बढ़ोतरी की अंतिम घोषणा नहीं
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही वास्तविक वेतन संशोधन की तस्वीर साफ होगी।
फिलहाल आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार कर आगे का फैसला करेगी।