नई दिल्ली। विदेश में अदालत से तलाक मिलने के बाद दूसरी शादी करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के तहत हुई शादी को विदेशी अदालत से तलाक लेने मात्र से भारतीय कानून में समाप्त नहीं माना जा सकता। विदेशी तलाक की डिक्री को भारत में मान्यता तभी मिलेगी, जब वह भारतीय कानून की शर्तों पर खरी उतरेगी। ऐसा नहीं होने पर दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ द्विविवाह (Bigamy) का आपराधिक मुकदमा चल सकता है।

यह फैसला न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए सुनाया। व्यक्ति ने अपनी पहली शादी भारत में की थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर वहां की अदालत से तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली थी।

क्या था पूरा मामला?

मामले के अनुसार, व्यक्ति ने 18 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनपल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पहली शादी की थी। बाद में वह काम के सिलसिले में ब्रिटेन चला गया। वैवाहिक संबंधों में विवाद बढ़ने पर उसने भारत की अदालत में तलाक और बच्चे की कस्टडी से जुड़ी कार्यवाही शुरू की, लेकिन उसे वहां अपेक्षित राहत नहीं मिली।

इसके बाद व्यक्ति ने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की और वहां की कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। ब्रिटिश अदालत ने शादी के पूरी तरह टूट जाने यानी ‘इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज’ के आधार पर तलाक दे दिया। इसके बाद उसने ब्रिटेन में ही दूसरी शादी कर ली।

पहली पत्नी ने इस दूसरी शादी को अवैध बताते हुए पति के खिलाफ द्विविवाह और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कराया। पति ने आपराधिक कार्यवाही रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी तलाक को क्यों नहीं माना?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर ब्रिटेन की अदालत ने तलाक दिया था, वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैधानिक तलाक का आधार नहीं था। केवल शादी के पूरी तरह टूट जाने की दलील पर विदेशी अदालत से तलाक हासिल कर लेना भारत में पहली शादी को स्वतः समाप्त नहीं करता।

पीठ ने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालत के फैसले को भारत में मान्यता देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 में निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है। विदेशी अदालत का फैसला भारतीय कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए और उसमें अधिकार क्षेत्र, प्राकृतिक न्याय तथा अन्य कानूनी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

ब्रिटेन की नागरिकता लेने से भी नहीं मिली राहत

पति की ओर से दलील दी गई कि दूसरी शादी ब्रिटेन में हुई थी और उस समय वह ब्रिटिश नागरिक था। इसलिए भारत में उसके खिलाफ द्विविवाह का मामला नहीं चलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के तहत हुई थी। इसलिए बाद में नागरिकता बदलने या विदेश में दूसरी शादी करने से पहली शादी से जुड़े कानूनी दायित्व समाप्त नहीं हो जाते।

अदालत के मुताबिक, द्विविवाह के आरोप की जांच करते समय यह देखना जरूरी है कि पहली शादी भारतीय कानून के अनुसार समाप्त हुई थी या नहीं।

पति के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा, माता-पिता और दूसरी पत्नी को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ द्विविवाह से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का रास्ता साफ रखा। हालांकि, अदालत ने पति के माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

पीठ ने कहा कि केवल पारिवारिक संबंध या दूसरी शादी में शामिल होना अपने आप आपराधिक साजिश का प्रमाण नहीं है। दूसरी पत्नी के मामले में भी ऐसा पर्याप्त आधार नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि उसे पहली शादी के कानूनी रूप से कायम होने की जानकारी थी और उसने जानबूझकर साजिश में भाग लिया था।

विदेशी तलाक को भारत में मान्यता कब मिल सकती है?

इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि विदेश की अदालत से मिलने वाला हर तलाक भारत में अमान्य है। विदेशी तलाक की डिक्री को भारतीय अदालतों में मान्यता मिल सकती है, बशर्ते वह संबंधित वैवाहिक कानून और CPC की धारा 13 की आवश्यक शर्तों को पूरा करती हो।

इसमें तलाक का आधार भारतीय कानून के अनुरूप होना, विदेशी अदालत का उचित अधिकार क्षेत्र होना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन और धोखाधड़ी से फैसला हासिल नहीं किया जाना जैसे पहलू महत्वपूर्ण हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हुआ है कि विदेश में तलाक और दूसरी शादी करने से पहले संबंधित व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि पहली शादी भारतीय कानून के तहत भी वैध रूप से समाप्त हो चुकी है। केवल विदेशी अदालत की तलाक डिक्री के आधार पर दूसरी शादी करना कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है।