नई दिल्ली। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन यानी RAC व्यवस्था में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत यात्रियों को एक ही बर्थ पर आधी-आधी जगह में सफर करना पड़ता है। रेलवे का मानना है कि जब किसी यात्री को सोने के लिए पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे कन्फर्म टिकट के बराबर पूरा किराया लेना उचित है या नहीं, इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, अभी इस संबंध में कोई अंतिम फैसला या नया नियम लागू होने की घोषणा नहीं हुई है।
क्या है RAC टिकट की व्यवस्था?
RAC का पूरा नाम Reservation Against Cancellation है। रेलवे में जब किसी ट्रेन की कन्फर्म सीटें भर जाती हैं, तब यात्रियों को RAC टिकट दिया जाता है। इस टिकट पर यात्री ट्रेन में सफर कर सकता है और उसे बैठने के लिए आरक्षित जगह मिलती है।
मौजूदा व्यवस्था में एक बर्थ पर दो RAC यात्रियों को जगह दी जा सकती है। दोनों यात्रियों को बैठने के लिए जगह मिलती है, लेकिन पूरी बर्थ पर सोने की सुविधा नहीं मिलती। अगर किसी कन्फर्म यात्री का टिकट रद्द हो जाता है या कोई बर्थ खाली रह जाती है, तो नियमों के अनुसार RAC यात्री को पूरी बर्थ मिलने की संभावना रहती है।
पूरे किराये के बदले आधी बर्थ मिलने पर उठे सवाल
RAC व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी शिकायत यह है कि यात्री पूरा किराया चुकाने के बावजूद पूरी बर्थ का इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसे दूसरे यात्री के साथ जगह साझा करनी पड़ती है। लंबी दूरी की यात्रा में यह परेशानी और बढ़ जाती है, खासकर रात के समय जब दोनों यात्रियों को आराम करने में दिक्कत होती है।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे इस व्यवस्था पर नए सिरे से विचार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि यात्री सुविधा से जुड़ी चिंताओं के कारण दशकों पुरानी RAC व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है।
पुरुष और महिला यात्रियों को एक बर्थ मिलने से भी परेशानी
RAC व्यवस्था में कई बार एक ही बर्थ पर अलग-अलग यात्रियों को जगह दी जाती है। यदि एक पुरुष और एक महिला यात्री को एक ही बर्थ साझा करनी पड़े, तो दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में ट्रेन के टिकट जांच कर्मचारियों को भी वैकल्पिक व्यवस्था करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
संसद की समिति भी उठा चुकी है किराये का मुद्दा
RAC यात्रियों की परेशानी का मुद्दा पहले भी उठ चुका है। फरवरी 2026 में संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिन यात्रियों को चार्ट तैयार होने के बाद भी पूरी बर्थ नहीं मिलती, उनसे पूरा किराया लेना उचित नहीं है। समिति ने ऐसे यात्रियों को आंशिक किराया वापस करने की व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था।
इससे साफ है कि RAC यात्रियों को मिलने वाली सुविधा और उनसे लिए जाने वाले किराये के बीच संतुलन बनाने की मांग पहले से उठती रही है।
क्या खत्म हो जाएगी RAC व्यवस्था?
फिलहाल रेलवे की ओर से RAC व्यवस्था को खत्म करने या उसके स्थान पर कोई नई प्रणाली लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अभी यह मामला विचार और समीक्षा के स्तर पर है। यदि रेलवे इस दिशा में कोई बदलाव करता है, तो इसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ सकता है।
त्योहारों और छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में RAC टिकट कई लोगों के लिए यात्रा का विकल्प बनता है। इसलिए रेलवे के सामने चुनौती यह भी होगी कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ उपलब्ध सीटों का उचित इस्तेमाल कैसे किया जाए।
नोट: RAC नियमों में बदलाव को लेकर अभी अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है। यात्रियों को नए नियम लागू होने संबंधी आधिकारिक जानकारी के लिए रेलवे की घोषणा का इंतजार करना चाहिए।