UPI MDR Charges Update: ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर कब लगेगा शुल्क? NPCI ने टाली लागू करने की तारीख

नई दिल्ली। देश में डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले Unified Payments Interface (UPI) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है। सवाल यह है कि क्या अब ₹2,000 से अधिक का UPI Payment करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा? दरअसल, National Payments Corporation of India (NPCI) ने चुनिंदा बड़े व्यापारी भुगतानों पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी तारीख टाल दी गई।

NPCI ने 13 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि नई व्यवस्था की संशोधित तारीख अलग से बताई जाएगी। त्योहारों के दौरान कारोबारियों और ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए इसे टालने का फैसला लिया गया। 19 नवंबर 2026 तक नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

क्या है UPI पर MDR शुल्क का प्रस्ताव?

MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से भुगतान सेवा उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था के तहत लिया जाता है। NPCI के 15 सितंबर को जारी FAQ के अनुसार, चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI Transactions पर ₹2,000 से अधिक की राशि होने पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाने का प्रावधान है।

इसका मतलब यह है कि प्रस्तावित शुल्क हर UPI ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। यह केवल निर्धारित श्रेणी के व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा।

₹2,000 से अधिक के भुगतान पर कितना शुल्क लगेगा?

NPCI के प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, सामान्य पात्र व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है।

कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अलग दरें तय की गई हैं। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे आवश्यक क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के पात्र भुगतान पर ₹5 का निर्धारित MDR प्रस्तावित है। वहीं, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉक ब्रोकर से जुड़े पात्र भुगतानों के लिए 0.02 प्रतिशत की दर और ₹300 की अधिकतम सीमा रखी गई है।

क्या आम ग्राहकों को देना होगा अतिरिक्त पैसा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहकों पर लगाया जाने वाला शुल्क नहीं है। आम लोगों के Person-to-Person (P2P) UPI Transactions पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। यानी किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेजने, अपने दूसरे बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करने या किसी व्यक्ति को भुगतान करने पर MDR नहीं लगेगा।

इसी तरह, ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहकों पर न डालें।

छोटे दुकानदारों को भी मिलेगी राहत

नई व्यवस्था में छोटे कारोबारियों को राहत देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के मुताबिक, P2PM श्रेणी में UPI QR Code के माध्यम से हर महीने ₹1 लाख तक भुगतान प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों पर MDR नहीं लगेगा।

सरकार का अनुमान है कि इस व्यवस्था के बाद करीब 96 प्रतिशत व्यापारी UPI लेनदेन MDR से प्रभावित नहीं होंगे। शुल्क केवल चुनिंदा बड़े व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा।

कब से लागू होंगे नए नियम?

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR लागू करने की पहले घोषित 15 अक्टूबर की तारीख टाल दी गई है। NPCI ने कहा था कि नई तारीख अलग से बताई जाएगी। हालांकि, 19 नवंबर 2026 तक इसके लागू होने की कोई नई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि हर ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लगना शुरू हो गया है। ग्राहकों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रस्तावित व्यवस्था में आम व्यक्ति के UPI भुगतान और छोटे कारोबारियों को राहत देने के प्रावधान शामिल हैं। नई तारीख और नियमों के लिए NPCI तथा वित्त मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा पर नजर रखना जरूरी है।

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