लखनऊ (उत्तर प्रदेश):- उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश में तैनात 2020 बैच के 53 प्रोन्नत उपजिलाधिकारियों (SDM) को ग्रेड पे पदोन्नति प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों का ग्रेड पे बढ़ाकर 6600 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेष सचिव आईएएस अवनीश सक्सेना द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के विभिन्न जिलों और विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। सूची में लखनऊ, आजमगढ़, रायबरेली, मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, हापुड़, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, इटावा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बहराइच, सोनभद्र सहित कई जिलों में तैनात एसडीएम और अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में प्रवर्धन शर्मा (लखनऊ), अशोक कुमार (आजमगढ़), राहुल देव भट्ट (मुजफ्फरनगर), मिथिलेश कुमार त्रिपाठी (रायबरेली), प्रभाकर त्रिपाठी (मेरठ), गजेन्द्र सिंह (अयोध्या), प्रीति जैन (सुलतानपुर), राकेश सिंह (इटावा), विनीत मिश्रा (अलीगढ़), धर्मेन्द्र सिंह (हाथरस) समेत कई अन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा नगर निगम, विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों में कार्यरत कई PCS अधिकारियों को भी पदोन्नति का लाभ मिला है।
सरकार के इस फैसले से संबंधित अधिकारियों को वेतनमान और सेवा लाभों में बढ़ोतरी मिलेगी। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पदोन्नति मिलने से अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता आएगी। यह निर्णय प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नियुक्ति विभाग के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों के सेवा अभिलेखों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय स्तर पर आगे की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पदोन्नति से जुड़े सभी वित्तीय और प्रशासनिक लाभ लागू किए जाएंगे।
प्रदेश सरकार के इस फैसले का प्रशासनिक अधिकारियों के बीच स्वागत किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे न केवल अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को भी नई गति मिलेगी।