ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के हजारों किसानों का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) पहले चरण में 5,100 किसानों को उनकी अधिग्रहित जमीन के बदले सात प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड आवंटित करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं किसानों को आवंटन पत्र सौंपेंगे।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, यह योजना उन किसानों के लिए है जिनकी कृषि भूमि विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी। लंबे समय से किसान सात प्रतिशत आबादी भूखंड के आवंटन की मांग कर रहे थे। अब पहले चरण में हजारों पात्र किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। यह कदम किसानों के पुनर्वास और उनके अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
योजना के तहत किसानों को उनके मूल गांवों के आसपास विकसित क्षेत्रों में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपने सामाजिक और पारिवारिक परिवेश से जुड़े रह सकें। इन भूखंडों पर नियमानुसार आवासीय निर्माण के साथ सीमित व्यावसायिक गतिविधियों की भी अनुमति होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र का नियोजित विकास भी तेज होगा।
यमुना प्राधिकरण ने हाल के महीनों में विभिन्न गांवों के लिए सात प्रतिशत आबादी भूखंडों की अस्थायी सूचियां भी जारी की हैं और पात्र किसानों के दावों का सत्यापन किया गया है। प्राधिकरण का लक्ष्य आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना है ताकि वर्षों से लंबित मामलों का समाधान हो सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी और औद्योगिक परियोजनाओं के तेजी से विकास के बीच यह फैसला किसानों और क्षेत्रीय विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद कम होने की उम्मीद है और विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों आवंटन पत्र मिलने से किसानों में उत्साह का माहौल है। माना जा रहा है कि पहले चरण के बाद शेष पात्र किसानों को भी चरणबद्ध तरीके से सात प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटित किए जाएंगे, जिससे लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा।