नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली के एक बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया था। मोइली के मुताबिक, यदि उस समय जांच नहीं रोकी गई होती तो नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ सकता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज उसी फैसले की राजनीतिक कीमत चुका रही है।
वीरप्पा मोइली ने यह बयान मंगलवार को बेंगलुरु स्थित कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) कार्यालय में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘Belonging – A Journey of Love’ के विमोचन कार्यक्रम के दौरान दिया।
अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी की बारी थी: मोइली
पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और इस मामले में जांच का सामना कर रहे थे।
मोइली ने कहा कि उस समय वह केंद्रीय कानून मंत्री थे। अदालत ने अमित शाह को गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था और उनका मामला दूसरे राज्य में चल रहा था। उनके अनुसार, अमित शाह इस मामले में जेल जाने वाले पहले बड़े नेता थे और इसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आ सकती थी।
मोइली ने दावा किया कि यदि जांच आगे बढ़ती तो नरेंद्र मोदी को भी जेल जाना पड़ सकता था और उन्हें गुजरात से बाहर रहना पड़ता।
मनमोहन सिंह नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता थे जिम्मेदार
मोइली ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच और पड़ताल को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के दौरान रोक दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि पार्टी के कुछ अन्य नेता इसके पीछे थे।
उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था और आज कांग्रेस को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने उन नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए, जिन पर उन्होंने जांच रुकवाने का आरोप लगाया।
सोनिया गांधी के बदलाव के प्रस्तावों का भी किया जिक्र
वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस संगठन में सुधार को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने पार्टी के भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए उनके नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। इस समिति का उद्देश्य कांग्रेस संगठन में बड़े बदलावों और सुधारों को लेकर सुझाव देना था।
मोइली के मुताबिक, सोनिया गांधी समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहती थीं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने इन बदलावों का विरोध किया। उनका कहना था कि कुछ नेता मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं थे।
मोइली ने दावा किया कि यदि उस समय संगठनात्मक सुधार लागू कर दिए गए होते तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं होता।
बयान से कांग्रेस के भीतर बढ़ सकती है चर्चा
वीरप्पा मोइली के इस बयान के बाद कांग्रेस के पुराने राजनीतिक फैसलों और यूपीए सरकार के दौरान हुई घटनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खास बात यह है कि मोइली ने अपने आरोपों में किसी नेता का नाम नहीं लिया और अपने दावों के समर्थन में विस्तृत दस्तावेजी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की।
फिलहाल उनका बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मोइली के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
नोट: नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोके जाने और संभावित गिरफ्तारी से जुड़े दावे वीरप्पा मोइली के बयान पर आधारित हैं। इन्हें किसी अदालत द्वारा प्रमाणित निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।