नई दिल्ली: संसद में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों को परिसीमन की प्रक्रिया और प्रस्तावित बदलावों के बारे में जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत होनी चाहिए, ताकि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने अब तक विपक्ष से कोई ठोस चर्चा नहीं की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र ने अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी दलों के साथ भी परिसीमन को लेकर कोई स्पष्ट प्रस्ताव साझा नहीं किया है।
परिसीमन पर कांग्रेस का चार-सूत्रीय फॉर्मूला
कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर अपना चार-सूत्रीय प्रस्ताव दोहराया है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखा जाना चाहिए और राज्यों के बीच सीटों का वर्तमान बंटवारा भी नहीं बदला जाना चाहिए।
कांग्रेस के प्रस्ताव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण यानी 182 सीटें निर्धारित करने और इन सभी व्यवस्थाओं को अगले 25 वर्षों तक स्थिर रखने की मांग शामिल है।
पार्टी का तर्क है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा की कुल सीटों में तत्काल बदलाव करना जरूरी नहीं है। मौजूदा सीटों के भीतर ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।
दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर चिंता
कांग्रेस ने परिसीमन के संभावित प्रभावों को लेकर विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों की चिंता उठाई है। पार्टी का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण होने पर उन राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन का उद्देश्य किसी राज्य को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी राज्यों और राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा जरूरी है।
पार्टी का मानना है कि बिना सहमति के परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से संघीय व्यवस्था और राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन को लेकर विवाद बढ़ सकता है।
DMK और NCP-SP के समर्थन का दावा
जयराम रमेश ने दावा किया कि DMK और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरद पवार (NCP-SP) सहित विपक्षी दल कांग्रेस के चार-सूत्रीय फॉर्मूले के समर्थन में हैं।
उन्होंने कहा कि DMK भी लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव का विरोध करने और तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने वाले प्रस्ताव का हिस्सा रही है।
हालांकि, DMK के INDIA गठबंधन से औपचारिक रूप से अलग होने की खबरों के बीच कांग्रेस का यह दावा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश जारी है।
पहले भी संसद में गिर चुका है परिसीमन से जुड़ा विधेयक
परिसीमन का मुद्दा इस साल अप्रैल में भी संसद में बड़े विवाद का कारण बना था। उस समय केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पेश किए थे।
हालांकि, लोकसभा में आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका था। इसके बाद से परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक चर्चा लगातार जारी है।
अब कांग्रेस की ओर से सरकार पर विपक्ष को जानकारी नहीं देने का आरोप लगाए जाने के बाद संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे पर फिर से हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है।
संसद के सत्र को लेकर भी अनिश्चितता
संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद से शीतकालीन सत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी बीच परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाए जाने की चर्चाएं भी तेज हुई हैं।
कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय पर किसी भी निर्णय से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जानी चाहिए। पार्टी ने सरकार से पारदर्शिता और संवाद की मांग की है।
निष्कर्ष: परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां मौजूदा लोकसभा सीटों और राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की मांग कर रही है, वहीं इस मुद्दे पर व्यापक सहमति नहीं बनने की स्थिति में संसद के आगामी सत्र में राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है।