नई दिल्ली: दिव्यांगजनों के अधिकार और सुविधाओं से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता के आकलन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियमों में बौनेपन (Dwarfism) को भी दिव्यांगता के आकलन में शामिल किया गया है। सरकार ने दिव्यांगता की आठ श्रेणियों के मूल्यांकन के लिए नए मानक तय किए हैं।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को ये दिशानिर्देश जारी किए, जिन्हें 19 नवंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। ये नए नियम मार्च 2024 में जारी दिशानिर्देशों की जगह लेंगे।
बौनेपन को लेकर क्या है नया नियम?
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बौनापन एक ऐसी चिकित्सकीय या आनुवंशिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति की लंबाई सामान्य से काफी कम होती है। वयस्कों में 147 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 फीट 10 इंच से कम लंबाई को बौनेपन की परिभाषा में शामिल किया गया है। यह मानक महिला और पुरुष दोनों के लिए लागू है।
बौनेपन को चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता (Locomotor Disability) के अंतर्गत आकलन किया जाएगा। इसमें व्यक्ति की लंबाई के साथ-साथ हड्डियों की विकृति, अंगों की स्थिति और अन्य संबंधित शारीरिक समस्याओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा।
लंबाई के आधार पर तय होगा दिव्यांगता प्रतिशत
नए दिशानिर्देशों में बौनेपन से संबंधित स्थायी शारीरिक दिव्यांगता का आकलन करने के लिए लंबाई के आधार पर प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
नियमों के अनुसार, 4 फीट 10 इंच या उससे अधिक लंबाई पर केवल लंबाई के आधार पर दिव्यांगता प्रतिशत शून्य रहेगा। इसके बाद लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी।
उदाहरण के तौर पर:
- 4 फीट 9 इंच लंबाई पर 4 प्रतिशत
- 4 फीट 8 इंच लंबाई पर 8 प्रतिशत
- 4 फीट 7 इंच लंबाई पर 12 प्रतिशत
- 4 फीट 6 इंच लंबाई पर 16 प्रतिशत
- 4 फीट लंबाई पर 40 प्रतिशत
यदि बौनेपन के साथ हड्डियों में विकृति, जोड़ों में सिकुड़न या अन्य शारीरिक समस्याएं भी हैं, तो उनका अलग से आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित संयुक्त फॉर्मूले के अनुसार कुल दिव्यांगता प्रतिशत निकाला जाएगा।
दिव्यांगता की आठ श्रेणियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश
केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की आठ श्रेणियों के आकलन के लिए नए मानक तय किए हैं। इनमें शामिल हैं:
- चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता
- दृष्टिबाधा
- श्रवणबाधा तथा वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
- विशिष्ट सीखने की अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- रक्त संबंधी विकार
- बहु-दिव्यांगता
- दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार
इन श्रेणियों में दिव्यांगता की गंभीरता, व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव और चिकित्सकीय जांच के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
दृष्टिबाधा और श्रवणबाधा के लिए भी नए मानक
दृष्टिबाधा के आकलन में आंखों की दृष्टि की स्पष्टता और दृष्टि क्षेत्र को आधार बनाया जाएगा। इसमें अंधता और अल्प दृष्टि के लिए निर्धारित चिकित्सकीय मानकों का उपयोग होगा।
श्रवणबाधा का आकलन Pure Tone Audiometry (PTA) परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। इसमें अलग-अलग आवृत्तियों पर व्यक्ति की सुनने की क्षमता मापी जाएगी।
वाणी एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता के मूल्यांकन में बोलने की क्षमता, स्वर तंत्रियों की स्थिति और भाषा संबंधी समस्याओं को शामिल किया गया है। कुछ स्थितियों में नियमित स्पीच थेरेपी के बाद ही अंतिम आकलन किया जाएगा।
बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म का आकलन
नए दिशानिर्देशों में बौद्धिक दिव्यांगता का मूल्यांकन व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूल व्यवहार के आधार पर किया जाएगा। दिव्यांगता की गंभीरता के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के आकलन के लिए निर्धारित परीक्षणों और स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। बच्चों की उम्र के अनुसार अस्थायी प्रमाणपत्र और दोबारा मूल्यांकन की व्यवस्था भी की गई है।
विशिष्ट सीखने की अक्षमता के मामलों में पढ़ने, लिखने और गणित संबंधी कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित परीक्षणों और चिकित्सकीय मानकों का पालन करना होगा।
मानसिक बीमारी और रक्त विकारों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया
मानसिक बीमारी के मामलों में मनोचिकित्सक की जांच और निर्धारित मूल्यांकन स्केल के आधार पर दिव्यांगता प्रतिशत तय किया जाएगा। स्थायी प्रमाणपत्र के लिए बीमारी की अवधि और उसकी गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा।
रक्त विकारों में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल विकार जैसी स्थितियों को शामिल किया गया है। निर्धारित चिकित्सकीय मानदंड पूरे करने वाले व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाणन का प्रावधान किया गया है।
दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड कौन जारी करेगा?
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 57 के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को योग्य और अनुभवी प्रमाणन अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी।
ये अधिकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और Unique Disability ID (UDID) कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। प्रमाणन अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र और नियमों के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
दिशानिर्देशों की व्याख्या, वर्गीकरण या मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद या संदेह होने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक निर्णय लेने वाले प्राधिकरण होंगे।
दिव्यांगजनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
संशोधित दिशानिर्देश दिव्यांगता के आकलन में एकरूपता लाने और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। बौनेपन को स्पष्ट रूप से आकलन के दायरे में शामिल करने से संबंधित व्यक्तियों की शारीरिक स्थिति का निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन किया जा सकेगा।
हालांकि, किसी व्यक्ति को दिव्यांगता प्रमाणपत्र या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं, यह निर्धारित नियमों, चिकित्सकीय आकलन और लागू पात्रता मानकों पर निर्भर करेगा।
केंद्र सरकार के इन नए दिशानिर्देशों से दिव्यांगता प्रमाणन प्रक्रिया में स्पष्टता आने और पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।