नई दिल्ली :- दिल्ली सरकार की नई EV Policy 2026–2030 (Draft) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। इसमें खरीद पर भारी सब्सिडी, टैक्स छूट और स्क्रैपिंग इंसेंटिव जैसे कई बड़े फायदे शामिल हैं।
🚗 Purchase Incentives (खरीद पर सब्सिडी)
🛵 A) Electric Two-Wheelers
कीमत सीमा: ₹2.25 लाख
Year 1: ₹10,000/kWh (अधिकतम ₹30,000)
Year 2: ₹6,600/kWh (अधिकतम ₹20,000)
Year 3: ₹3,300/kWh (अधिकतम ₹10,000)
👉 मतलब: शुरुआत में ज्यादा सब्सिडी, बाद में धीरे-धीरे कम
🛺 B) Electric Three-Wheelers (E-Auto)
Year 1: ₹50,000
Year 2: ₹40,000
Year 3: ₹30,000
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🚚 C) Electric Goods Vehicles (N1)
Year 1: ₹1,00,000
Year 2: ₹75,000
Year 3: ₹50,000
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🔄 D) Scrapping Incentives (पुराना वाहन हटाने पर फायदा)
Two-wheeler: ₹10,000
Three-wheeler: ₹25,000
Cars (₹30 लाख तक): ₹1,00,000
Goods vehicles: ₹50,000
👉 पुरानी गाड़ी हटाओ + नई EV लो = डबल फायदा
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💸 Tax Benefits (टैक्स में छूट)
EV पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
₹30 लाख तक की EV कारों पर पूरा फायदा
₹30 लाख से ऊपर की कारों पर छूट नहीं
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📅 कब तक लागू?
👉 यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी (या सरकार चाहे तो आगे बढ़ा सकती है)
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📊 क्या है सबसे बड़ा फायदा?
शुरुआती सालों में ज्यादा सब्सिडी
EV खरीदना होगा सस्ता
प्रदूषण कम करने में मदद
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
👉 सीधी बात: अगर आप EV लेने का प्लान कर रहे हैं, तो शुरुआती 1–2 साल सबसे ज्यादा फायदे वाले रहेंगे।