White House ban (वॉशिंगटन): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को व्हाइट हाउस में मीडिया प्रवेश को लेकर बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज टिम केली ने CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश से रोकने वाले प्रतिबंध को अस्थायी रूप से रोकते हुए उनके प्रेस क्रेडेंशियल तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत का यह आदेश इन तीनों मीडिया संस्थानों की ओर से दायर मुकदमे पर आया है।
अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि प्रशासन द्वारा लगाया गया प्रतिबंध संवैधानिक समस्या पैदा कर सकता है। जज ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा पत्रकारों के स्थायी प्रेस पास वापस लेने से पहले उन्हें नोटिस और अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। अदालत ने फिलहाल प्रशासन को प्रतिबंध लागू करने से रोक दिया है, जबकि मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
18 सितंबर को लगाया गया था प्रतिबंध
राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 सितंबर को CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने इन मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि वे उनके प्रशासन और अमेरिका से जुड़ी खबरों में गलत या झूठी जानकारी प्रकाशित करते हैं। इसके बाद 19 सितंबर को इन संस्थानों के पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया और उनके प्रेस पास वापस ले लिए गए थे।
इसके बाद CNN, MS NOW और Politico ने अदालत का रुख किया। तीनों संस्थानों ने तर्क दिया कि सरकार का कदम अमेरिकी संविधान के First Amendment के तहत प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा Fifth Amendment के तहत उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन करता है।
White House ban: सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला
ट्रंप प्रशासन ने अदालत में प्रतिबंध का बचाव करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारणों का हवाला दिया। न्याय विभाग ने कहा कि व्हाइट हाउस तक पहुंच कोई पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा नियंत्रित सुविधा है। सरकार ने तीनों मीडिया संस्थानों की कुछ रिपोर्टों में संवेदनशील या वर्गीकृत जानकारी प्रकाशित होने का भी आरोप लगाया।
हालांकि, जज टिम केली ने प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क पर सवाल उठाया। अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड में फिलहाल ऐसा पर्याप्त तथ्य दिखाई नहीं देता जिससे यह साबित हो कि पत्रकारों के प्रेस पास रद्द करने से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा होगी या उन्हें वापस बहाल करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा।
मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ
अदालत का मौजूदा आदेश अंतिम फैसला नहीं है। यह अंतरिम राहत है, जिसके तहत CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों की व्हाइट हाउस पहुंच फिलहाल बहाल की गई है। मुख्य मुकदमे में अदालत आगे दोनों पक्षों के तर्क और संवैधानिक सवालों पर विचार करेगी।
यह मामला अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारों और व्हाइट हाउस में पत्रकारों की पहुंच के बीच कानूनी संतुलन से जुड़े सवालों को लेकर महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन और मीडिया संस्थानों के बीच प्रेस क्रेडेंशियल और व्हाइट हाउस पहुंच को लेकर कानूनी विवाद हो चुके हैं।