Uttar Pradesh Politics (लखनऊ): समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समुदायों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही इन वर्गों के साथ कथित तौर पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है।
अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया कि अदालतों ने भी ऐसे मामलों का कई बार संज्ञान लिया है। उन्होंने PDA समुदाय के साथ भेदभाव को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उनके ये आरोप राजनीतिक बयान के रूप में सामने आए हैं और इन्हें उनके दावे के तौर पर देखा जाना चाहिए।
उनका यह बयान ऐसे समय आया जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव दोनों उम्मीदवारों के साथ नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहे।
Uttar Pradesh Politics: PDA समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रणनीति में महत्वपूर्ण शब्द रहा है। इसका इस्तेमाल पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किया जाता है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में PDA को लेकर विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक बहस भी देखने को मिली है।
राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से दो उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित किए जा चुके थे। वहीं तीसरे उम्मीदवार को लेकर भी राजनीतिक चर्चा हुई। इस पर राम गोपाल यादव से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जानकारी दे सकते हैं।
अखिलेश यादव इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में PDA समुदायों से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। सितंबर में उन्होंने जाति और सरकारी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी राज्य सरकार की आलोचना की थी। दूसरी ओर, भाजपा की ओर से PDA और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आता रहा है।
Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए PDA सामाजिक समीकरण राज्य की राजनीति में प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, चुनावी परिणाम या किसी दल की संभावित सफलता को लेकर कोई निष्कर्ष इस समय निकालना उचित नहीं है।
फिलहाल अखिलेश यादव के बयान ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सामाजिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक व्यवस्था और PDA समुदायों से जुड़े राजनीतिक विमर्श को चर्चा में ला दिया है। सरकार की ओर से इन विशेष आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह आगे महत्वपूर्ण होगा।